Skip to main content

16 दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक डेढ़ माह का दिया जायेगा मौनपालन प्रशिक्षण


प्रशिक्षण लेने हेतु संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर व बस्ती एवं अधीक्षक, राजकीय उद्यान, प्रयागराज से करें सम्पर्क

कृषक व मौनपालक प्रशिक्षण प्राप्त कर बन रहे आत्मनिर्भर-दिनेश प्रताप सिंह
संवाददाता
लखनऊ:14 दिसम्बर
प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश के कृषकों एवं मौनपालकों को मौनपालन के सम्बन्ध में तकनीकी एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदेश के 04 जनपदों सहारनपुर, बस्ती, प्रयागराज व मुरादाबाद के मौनपालन प्रशिक्षण केन्द्रों में दी जाती हैं। इन केन्द्रों पर वर्ष में एक दीर्घकालीन एवं तीन अल्पकालीन प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन कर कृषकों/मौनपालकों को प्रशिक्षित किया जाता है। कृषक व मौनपालक प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रह हैं। यह प्रशिक्षण उद्यान विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर विभाग के विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। परीक्षा में उत्तीर्ण अर्थात 60 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले प्रशिणार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने का प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया जाता है।

श्री सिंह ने बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित/बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिक ढंग से मौनपालन किये जाने हेतु औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर व बस्ती एवं अधीक्षक राजकीय उद्यान प्रयागराज में 16 दिसम्बर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक डेढ़ माह (45 दिवसीय) अल्पकालीन प्रशिक्षण सत्र का आरम्भ हो रहा है।

उद्यान निदेशक डॉ0 अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र में पुरूष एवं महिलायें सभी वर्ग के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है, इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अपने निकटतम सुविधा अनुसार संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर व बस्ती एवं अधीक्षक राजकीय उद्यान, प्रयागराज से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर 16 दिसम्बर 2023 तक आवेदन कर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। आवेदन-पत्र के साथ दो सभ्रांत व्यक्तियों या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

Comments

Popular posts from this blog

मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ का प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव सहकारिता भवन में सकुशल संपन्न हुआ

 संवाददाता लखनऊ l मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ०प्र० (सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ) का  प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव आज  सहकारिता भवन सभागार , लखनऊ में सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  केंद्रीय राज्य मंत्री ( कौशल किशोर) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार रहे। विशिष्ठ अतिथि के रूप में उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक  एस०पी० सिंह,  कमलेश मिश्रा,  नरेन्द्र प्रताप सिंह, उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक  राम विरज रावत, पूर्णिमा सिन्हा उर्फ़ पूनम सिन्हा (फाउंडर ऑफ़ परिषद् ऑफ़ सहकारिता बैंक), प्रांतीय संरक्षक, मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ०प्र० की  प्रभा सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के  दिवाकर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष एवं कनौजिया विनोद बुद्धिराम, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष,  चुनाव अधिकारियों की देख-रेख में चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया । इस चुनाव में “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” क

सरकार ने शीघ्र मांगे नहीं मानी तो पेंशनर स्थगित आंदोलन पुनः चालू करेंगे

 ...   संवाददाता। लखनऊ  ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और स्टेफको के संयुक्त तत्वाधान में आज एक सभा आवश्यक वस्तु निगम के गोखले मार्ग स्थित मुख्यालय में प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशनरों की रैली और जंतर मंतर पर अनशन के दौरान श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा समिति के राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर वार्ता करने एवं आश्वासन देने के बाद आंदोलन स्थगित रखने की जानकारी दी गई।सभा में वक्ताओं ने कहा कि हमें अब सरकार के कोरे आश्वासनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर सरकार शीघ्र ही हमारी मांगे नहीं मानती है तो स्थगित आंदोलन को पुनः और बड़े स्तर पर जारी करना चाहिए।तभी सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी।समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने बताया कि श्रम सचिव के साथ शीघ्र एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का प्रयास हो रहा है जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।अनेक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भी समिति के नेताओं से वार्ता कर उनकी मांगों का समर

पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से पेंशन बढ़ाने और बकाया एरियर्स के भुगतान कराने की माँग की

 लखनऊ/संवाददाता   10 जुलाई। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महामंत्री राज शेखर नागर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के  जनता  दर्शन  में   ईपीएस-95  पेंशनरों की   न्यूनतम पेंशन बढ़वाने ,फ्री मेडिकल सुविधा दिलवाने की माँग की। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश  के अधिकांश निगमों में छठा  वेतनमान का  एरियर का भुगतान नही हुआ है जबकि  पेंशनरों को बहुत कम पेंशन मिलने से आर्थिक बदहाली झेल  रहे हैं।  इसलिए  मुख्यमंत्री से सभी निगमों के  पेंशनरों  को छठे वेतनमान के बकाया एरियर्स का  भुगतान करने के आदेश निर्गत करने की भी माँग की गई। आवश्यक वस्तु निगम में पेंशनरों की  महासमिति की  बैठक मे  निर्णय लिया गया कि  यदि  बकाया एरियर्स का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो निगम के सेवानिवृत्त कर्मी   अनशन पर बैठेंगे।       महासमिति की बैठक में हबीब खान, राजीव  भटनागर, पी के  श्रीवास्तव, फ्रेडरिक क्रूज,एन सी सक्सेना,राजीव पांडे, सतीश श्रीवास्तव  पीताम्बर भट्ट उपस्थिति रहे।  राजीव भटनागर  मुख्य समन्वयक  उत्तर प्रदेश।