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लखनऊ में माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी मुख्य मांगों को लेकर दिया गया धरना

 लखनऊ: ।।संवाददाता;

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्रदेश के 992 राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संचालित रोजगार परक शिक्षा को शासन सत्ता में संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रधानाचार्यों के ऊपर डालकर इससे शिक्षा के उद्देश्यों से भटका दिया गया। प्रदेश के तमाम प्रधानाचार्यों ने इसके बावत अपने निजी स्वार्थो का प्रयोग किया सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि केन्द्र सरकार के नीति निर्देशक तत्वों के क्रम में जहाँ निदेशालय स्तर, जिला स्तर, विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक प्रकोष्ठों का गठन करके इसके संचालन का शुभारम्भ किया जाना था उन्हीं उ0प्र0 सरकार ने केवल निदेशालय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन कर जिले व विद्यालय स्तर से प्रकोष्ठों का गठन न कर इसकी रीढ़ को तोड़ दिया जबकि राष्ट्र के अन्य प्रान्तों में व्यवसायिक शिक्षा का संचालन 1989 से पूर्णकालिक शिक्षकों से ही किया गया है पर

नौकरशाही लोकतंत्र हावी होने के कारण संगठन के संघर्षो से 2014 में शासन को प्रेषित प्रवक्ता वेतनमान का प्रस्ताव तत्कालीन  मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव कैबिनेट में मांगे जाने के बावजूद भी नहीं हो सका। यही स्थिति नौकरशाही में फसकर योगी जी की सत्ता में तत्कालीन  उपमुख्यमंत्री डा० दिनेश शर्मा ने व्यवसायिक शिक्षकों की पीड़ा को आत्मसात करते हुए व्यवसायिक शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव  मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से वार्ता के उपरान्त शासन को प्रेषित कराया था।


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पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से पेंशन बढ़ाने और बकाया एरियर्स के भुगतान कराने की माँग की

 लखनऊ/संवाददाता   10 जुलाई। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महामंत्री राज शेखर नागर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के  जनता  दर्शन  में   ईपीएस-95  पेंशनरों की   न्यूनतम पेंशन बढ़वाने ,फ्री मेडिकल सुविधा दिलवाने की माँग की। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश  के अधिकांश निगमों में छठा  वेतनमान का  एरियर का भुगतान नही हुआ है जबकि  पेंशनरों को बहुत कम पेंशन मिलने से आर्थिक बदहाली झेल  रहे हैं।  इसलिए  मुख्यमंत्री से सभी निगमों के  पेंशनरों  को छठे वेतनमान के बकाया एरियर्स का  भुगतान करने के आदेश निर्गत करने की भी माँग की गई। आवश्यक वस्तु निगम में पेंशनरों की  महासमिति की  बैठक मे  निर्णय लिया गया कि  यदि  बकाया एरियर्स का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो निगम के सेवानिवृत्त कर्मी   अनशन पर बैठेंगे।       महासमिति की बैठक में हबीब खान, राजीव  भटनागर, पी के  श्रीवास्तव, फ्रेडरिक क्रूज,एन सी सक्सेना,राजीव पांडे, सतीश श्रीवास्तव  पीताम्बर भट्ट उपस्थिति रहे।  राजीव भटनागर  मुख्य समन्वयक  उत्तर प्रदेश।

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