Skip to main content

नगर विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रतिनिधियों व आईटीसी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित




-समझौता ज्ञापन से 20,000 से 1,00,000 की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों का समग्र व सतत विकास करना लक्ष्य 
...
  संवाददाता। लखनऊ

नगर विकास विभाग और यूएन-हैबिटेट प्रतिनिधियों व आईटीसी लिमिटेड के बीच आज समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया। इसके माध्यम से सहयोगात्मक शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात की गरिमामयी उपस्थिति में स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. नितिन बंसल और यूएन-हैबिटेट के प्रतिनिधियों व आईटीसी लिमिटेड के साथ एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर किये गये।

 यूएन-हैबिटेट से एमओयू हस्ताक्षरकर्ता को बैंकॉक कार्यक्रम कार्यालय, एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय, यूएन-हैबिटेट के प्रमुख श्री एस. श्रीनिवासल पोपुरी द्वारा औपचारिक रूप दिया गया और आईटीसी लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता श्री एस. शिवकुमार अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, सामाजिक थे। प्रभाव कार्यक्रम, आईटीसी लिमिटेड। इस दौरान यूएन-हैबिटेट से पारुल अग्रवाल, श्री रवि बंसल, श्री सुभेंदु दास और आईटीसी लिमिटेड से श्री प्रकाश कुमार भी उपस्थित रहें।

 यूएन-हैबिटेट के साथ एमओयू का उद्देश्य: प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोगात्मक प्रयास करना है। साथ ही नगर विकास विभाग के साथ मिलकर शहरों के सतत विकास के लिए एक जलवायु सेल की स्थापना भी करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जलवायु अकादमी के लिए एक रोडमैप का मसौदा तैयार करना और जलवायु परिवर्तन पहल और शहरी नियोजन में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सहायता प्रदान करना भी है। इस साझेदारी के पहलों में एसडीजी शहरों और एक जलवायु परिवर्तन सेल की सह-स्थापना, शहरी स्थिरता मूल्यांकन ढांचे के संचालन में यूएलबी का समर्थन करना, जलवायु अकादमी के लिए एक व्यापक रोडमैप का मसौदा तैयार करना और क्षमता विस्तार के लिए यूएलबी का समर्थन करना और जलवायु लचीलापन योजना के लिए साझेदारी को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, यह सहयोग सार्वजनिक भागीदारी, क्षमता निर्माण, साक्ष्य-आधारित ठोस अपशिष्ट मूल्यांकन और रीसाइक्लिंग संबंधी कार्यों को और व्यापक रूप देना है।

 इसके अलावा यूएन-हैबिटेट एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम/एएनवाई के कार्यान्वयन और निगरानी में भी सहायता प्रदान करेगा। इस योजना का लक्ष्य 20,000 से 1,00,000 की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों का समग्र व सतत विकास करना है।

आईटीसी लिमिटेड के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व वाले विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नगर विकास विभाग के साथ एक तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य करना है। इसमें प्रशिक्षण सामग्री और टूलकिट विकसित करना, यूएलबी क्षमता निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करना, संसाधन, व्यक्तियों और प्रशिक्षकों का सहयोग करना, प्लास्टिक सहित अपशिष्ट प्रबंधन पर तकनीकी सहायता प्रदान करना और नवीन अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों पर सलाह देना शामिल है।
इससे उत्तर प्रदेश में जलवायु लचीलेपन के साथ प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर देते हुए सतत शहरी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दृष्टिगत करना हैं।

Comments

Popular posts from this blog

मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ का प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव सहकारिता भवन में सकुशल संपन्न हुआ

 संवाददाता लखनऊ l मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ०प्र० (सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ) का  प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव आज  सहकारिता भवन सभागार , लखनऊ में सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  केंद्रीय राज्य मंत्री ( कौशल किशोर) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार रहे। विशिष्ठ अतिथि के रूप में उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक  एस०पी० सिंह,  कमलेश मिश्रा,  नरेन्द्र प्रताप सिंह, उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक  राम विरज रावत, पूर्णिमा सिन्हा उर्फ़ पूनम सिन्हा (फाउंडर ऑफ़ परिषद् ऑफ़ सहकारिता बैंक), प्रांतीय संरक्षक, मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ०प्र० की  प्रभा सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के  दिवाकर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष एवं कनौजिया विनोद बुद्धिराम, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष,  चुनाव अधिकारियों की देख-रेख में चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया । इस चुनाव में “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” क

सरकार ने शीघ्र मांगे नहीं मानी तो पेंशनर स्थगित आंदोलन पुनः चालू करेंगे

 ...   संवाददाता। लखनऊ  ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और स्टेफको के संयुक्त तत्वाधान में आज एक सभा आवश्यक वस्तु निगम के गोखले मार्ग स्थित मुख्यालय में प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशनरों की रैली और जंतर मंतर पर अनशन के दौरान श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा समिति के राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर वार्ता करने एवं आश्वासन देने के बाद आंदोलन स्थगित रखने की जानकारी दी गई।सभा में वक्ताओं ने कहा कि हमें अब सरकार के कोरे आश्वासनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर सरकार शीघ्र ही हमारी मांगे नहीं मानती है तो स्थगित आंदोलन को पुनः और बड़े स्तर पर जारी करना चाहिए।तभी सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी।समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने बताया कि श्रम सचिव के साथ शीघ्र एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का प्रयास हो रहा है जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।अनेक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भी समिति के नेताओं से वार्ता कर उनकी मांगों का समर

पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से पेंशन बढ़ाने और बकाया एरियर्स के भुगतान कराने की माँग की

 लखनऊ/संवाददाता   10 जुलाई। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महामंत्री राज शेखर नागर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के  जनता  दर्शन  में   ईपीएस-95  पेंशनरों की   न्यूनतम पेंशन बढ़वाने ,फ्री मेडिकल सुविधा दिलवाने की माँग की। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश  के अधिकांश निगमों में छठा  वेतनमान का  एरियर का भुगतान नही हुआ है जबकि  पेंशनरों को बहुत कम पेंशन मिलने से आर्थिक बदहाली झेल  रहे हैं।  इसलिए  मुख्यमंत्री से सभी निगमों के  पेंशनरों  को छठे वेतनमान के बकाया एरियर्स का  भुगतान करने के आदेश निर्गत करने की भी माँग की गई। आवश्यक वस्तु निगम में पेंशनरों की  महासमिति की  बैठक मे  निर्णय लिया गया कि  यदि  बकाया एरियर्स का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो निगम के सेवानिवृत्त कर्मी   अनशन पर बैठेंगे।       महासमिति की बैठक में हबीब खान, राजीव  भटनागर, पी के  श्रीवास्तव, फ्रेडरिक क्रूज,एन सी सक्सेना,राजीव पांडे, सतीश श्रीवास्तव  पीताम्बर भट्ट उपस्थिति रहे।  राजीव भटनागर  मुख्य समन्वयक  उत्तर प्रदेश।