लखनऊ /संवाददाता
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अधिकारियों द्वारा तदर्थ शिक्षको को दो भागों में बांटने का कार्य किया है। वर्ष 2000 के पूर्व तदर्थ शिक्षकों के वेतन का भुगतान अद्यतन किया जा रहा है और बाद के शिक्षकों का वेतन अवरूद्ध कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की लम्बी सेवा देखते हुए स्वयं के साथ सभी को दोषी मानते हुए तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए कहा न कि तदर्थ शिक्षकों को। अधिकारीगण द्वारा मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की गलत व्याख्या करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान के रोकने का आदेश नहीं दिया है, केवल तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए कहा है। इसी के आलोक में उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच लखनऊ के याचिका सं0-5853/2007 हरीश चंद्र शुक्ला बनाम निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा में मा0 न्यायमूर्ति इरशाद अली साहब ने 8300/2016 का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान करने का आदेश पारित किया है जबकि आज तक तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। यह सभी तदर्थ शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में अपने कर्तव्य का निर्वहन (पठन-पाठन, बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन कार्य, चुनाव ड्यूटी आदि) का निर्वहन कर रहे हैं। इन सभी तदर्थ शिक्षको का धैर्य अब टूटने लगा है क्योंकि इन तदर्थ शिक्षकों का सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थितियां दिन प्रति दिन बत्तर होती जा रही है। वेतन के अभाव के कारण बुजुर्ग माता-पिता का इलाज, बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च अब नहीं चल पा रहा है। आर्थिक स्थितियां अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। याचना कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, जौनपुर, रायबरेली, गोण्डा, बस्ती, लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज, आजमगढ़, अमेठी, बाराबंकी, श्रावस्ती, हमीरपुर आदि जनपदों से हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षक वेतन अपनी याचना शिक्षा अधिकारियों के सामने शान्तिपूर्वक कर रहे हैं।
याचना कार्यक्रम को माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व एम0एल0सी0 चेत नारायन सिंह, पूर्व एम0एल0सी0 बाबूराम शास्त्री, प्रदेशाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह, पूर्व एम0एल0सी0 प्रत्याशी अनिरूद्ध त्रिपाठी लखनऊ मण्डल के माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रभारी/फैजाबाद मण्डल प्रभारी सहित कई शिक्षक नेताओं ने याचना कार्यक्रम को नैतिक समर्थन दिया और कहा हम सभी लोग आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हर तरह से खड़े है। जो भी निर्णय आप ले लेंगे। उसका पूर्ण समर्थन करूंगा जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश का शिक्षक आपके साथ बैठेगा। जब तक आप वेतन निर्गत नहीं हो जाता। इसके पूर्व में राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी व प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय, प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह और प्रदेश महामंत्री ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है।
