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इंडियन बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु वसूले जाने वाले उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का लखनऊ में उद्घाटन किया गया

  
संवाददाता लखनऊ । इंडियन बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु वसूले जाने वाले उपकर संग्रहण के लिए बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय मंत्री,अनिल राजभर (श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश) द्वारा विधान भवन, लखनऊ मे किया गया।इस कार्यक्रम में शामिल मुन्ना लाल कोरी (राज्यमंत्री),रघुराज सिंह (अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति), अनिल कुमार (III) प्रमुख सचिव (श्रम एवं रोजगार), निशा अनंत (सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण), मार्कंडेय शाही (श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश) उपस्थित थे। इंडियन बैंक की ओर से इस कार्यक्रम में पंकज त्रिपाठी (क्षेत्र महाप्रबंधक) तथा प्राणेश कुमार, अंचल प्रबंधक (लखनऊ) उपस्थित थे।
 पंकज त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि यह पोर्टल हमारे बैंक द्वारा प्रदेश को डिजिटल बनाने में सहयोग के साथ-साथ प्रदेश के श्रमिकों के "श्रम को सम्मान" है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में यह पोर्टल इंडियन बैंक का एक और महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा। इस पोर्टल से श्रमिकों के कल्याण हेतु वसूले जाने वाले उपकर का डिजिटल संग्रहण संभव हो पाएगा जिससे इस संबंध में डेटा का अपडेटेड रख-रखाव किया जाना आसान हो जाएगा। त्रिपाठी ने बताया कि अब उपकर जमा करने वाली संस्थाएं डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि के द्वारा पोर्टल के माध्यम से उपकर को डिजिटली जमा कर पाएंगी । उन्होंने सूचना दी कि इंडियन बैंक द्वारा यह पोर्टल श्रम कमीशन कार्यालय की सहायता से बनाया गया है।
कार्यक्रम के उपरांत प्राणेश कुमार, अंचल प्रमुख (लखनऊ) ने बताया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण कार्य में खर्च करने के लिए निर्माण कार्य से जुड़ी संस्थाओं / कंपनियों से 1% का उपकार वसूल करती है । ये श्रमिक अपना पसीना बहा कर और कई बार अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारा जीवन आसान और सुन्दर बनाते हैं। अतः हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके कल्याण के लिए सोचें। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं (बीमा, स्वास्थ्य,सुरक्षा, शिक्षा,आपदा राहत आदि) में खर्च किए जाने के लिए वसूले जाने वाले उपकार के संग्रहण में अधिक पारदर्शिता आएगी और इस क्षेत्र में व्यापकता लाना संभव हो पाएगा।

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