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उ. प्र. सीमेंट व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई सम्पन्न

संवाददाता 

 उ.प्र. सीमेंट व्यापार संघ की बैठक  गोमतीनगर लखनऊ स्थित एक होटल में हुई जिसमें राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के द्वारा मनोनीत माननीय सदस्य एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी  देवेश रस्तोगी मुख्य अतिथि शैलेन्द्र वर्मा सभासद एवं सदस्य नगर निगम कार्यकारिणी भाजपा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए

जिनका संरक्षक नरेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष श्याममुर्ति गुप्ता, अनिल जैन, मनीष मोदी, दीपक सिंहल ने सदस्यों सहित स्वागत करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं देकर अभिनन्दन किया और भाजपा के नेतृत्व का धन्यवाद किया और गर्व महसूस किया कि सरकार ने सीमेंट व्यापार से बहुत पुराने जुड़े व्यापारी को यह गौरव प्रदान किया। व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों से हो रही प्रताड़ना, टीडीएस/टीसीएस का अप्रयोज्य लिखा-पढ़ी, ई_इन्वाइसिंग लागू होने पर भी ई वे बिल की अनिवार्यता, सीमेंट को अधिकतम टैक्स दर से बाहर करने के वादे में देरी एवं सभी एमआरपी वस्तुओं पर एक स्थान यानी निर्माता कंपनी पर टैक्स देयता रहने और जीएसटी गलतियों को ईडी से बाहर रखने पर सम्मिलित चर्चा हुई और उन्हें इन बिंदुओं को सरकार तक भेजने हेतु ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम संयोजक प्रदेश सलाहकार माननीय लोकेश रस्तोगी जी का धन्यवाद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याममुर्ति गुप्ता ने सबसे बड़ी समस्या विकास प्राधिकरणों की रखते हुए कहा कि बिना जोनल प्लान घोषित किए मनमर्जी से प्राधिकरण व्यापार को रोक रहे हैं। जब व्यापार स्थल ही सरकार बंद करा देगी तो व्यापारी ही खत्म हो जाएगा। पूर्व में भी भाजपा सरकार ने ही चौड़ी सड़कों पर भूमि के मिक्स यूज़ घोषित करने का आश्वासन दिया था लेकिन वह प्रस्ताव दूसरी सरकारों में ना जाने कहां दबा दिये गये और भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा जिसमें व्यापारी मजबूर होकर प्रताड़ित होता रहा और अब पुनः वह देश और प्रदेश की भाजपा सरकार से न्याय की आशा रखता है जिस पर सरकार भी सकारात्मक है लेकिन अधिकारियों द्वारा की जा रही देरी से भ्रष्टाचार से व्यापारी प्रभावित हो रहा है। इन सभी बिंदुओं पर माननीय देवेश रस्तोगी ने ज्ञापन लेकर उन्हें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए कहा और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तो आपके बीच का एक व्यापारी ही हूं और व्यापारी ही व्यापार की समस्याओं को हल कर सकता है इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने यह बोर्ड बनाया और इसमें व्यापारी ही शामिल हैं जिन्हें सीधे माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजनी है। प्रधानमंत्री धरातल की समस्याओं को जानना चाहते हैं और निश्चित रूप से सभी समस्याओं को खत्म करके व्यापार के लिए सुविधाजनक वातावरण बनेगा। एक बिंदु पर ही टैक्स लेने जैसी प्रक्रिया हेतु विचार किया जाएगा और जरुरत होगी तो व्यापारियों के साथ जीएसटी कौंसिल अधिकारियों की बैठक का प्रस्ताव देंगे जिससे आप द्वारा बताई गई व्यापार की ईज़ आफ डूइंग बिजनेस की सुलभता और सरकार को प्राप्त हो रहे राजस्व की बढ़त पर संभव प्रयास हो सकें। बैठक में प्रवीण खंडेलवाल, कमल अग्रवाल, मुद्दसिर भाई, अभिषेक गुड्डू, रामकुमार सिंह जी, जीवन जोत सिंह, सिमरन सिंह, आकाश हूजा, अमित सिंहानिया, महेश गर्ग, मनीष अग्रवाल, जिम्मी अग्रवाल, जीतेन्द्र अग्रवाल, नित्यानंद, राजीव गुप्ता, विजय साहू, निर्मल गुप्ता आदि सम्मानित सदस्य शामिल रहे।

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