Skip to main content

महिलाओं के हितों कानूनो पर बिधिक शिविर हुआ आयोजित

संवाददाता 

 बाराबंकी।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं  रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में शेरवुड गुप्र ऑफ इंस्टीट्यूट कालेज, बाराबंकी में  नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव की अध्यक्षता में महिलाओं के संरक्षण कानून पर शिविर का आयोजन करते हुये एन0सी0डब्ल्यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया।इस अवसर पर  केशव नायब तहसीलदार, शेरवुड गुप्र ऑफ इंस्टीट्यूट कालेज, श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव डायेक्टर जनरल, प्रधानाचार्य राज अमित सिंह, विजय यादव रजिस्ट्रार, वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी  कृति यादव, नामित रिसोर्स पर्सन  कुरैशा खातून, व नमिता पंकज, राजस्व निरीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की ओर  सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, मोहित कुमार अर्दली, शिवराम के अतिरिक्त कार्यकर्ती, आशा बहूयें, एवं काफी संख्या में   महिलाये उपस्थित हुई।उक्त शिविर में  नाजनीन बानो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा  बताया गया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य स्तर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी एवं तहसील स्तर तहसील विधिक सेवा समिति का संचालन किया गया है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है तथा यदि किसी का वाद न्यायालय में लंबित है एवं वह अधिवक्ता करने में असमर्थ है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर वादो के पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है, तथा समय-समय पर आमजनमानस को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता केन्द्र भी संचलित जिसके माध्यम से वैवाहिक मामलो एवं अन्य मामलो का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जाता है। उक्त शिविर में डॉ0 कृति यादव के द्वारा महिलाओं को सरवाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया उनके सरवाइकल कैंसर के प्रारम्भिक लक्षण एवं सरवाइकल कैंसर की टेस्टिंग एवं बचाव के बारे प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताया गया। कुरैशा खातून पैनल अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में, मातृत्व अधिनियम, समानता का अधिकार एवं समान वेतन के अधिकार के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया।  इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के बारे में महिलाओं को बताया गया कि किसी महिला की गिरफ्तारी या तलाशी पुरूष पुलिसकर्मी नही कर सकता है। नमिता पंकज अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिये पुरूष के बराबर वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो वह उसकी शिकायत जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां दर्ज करा सकती है। महिलाओं को उनके पिता की सम्पत्ति के अपने भाईयों के बराबर अधिकार प्राप्त है। रिसोर्स पर्सन के द्वारा गर्भवस्था अधिनियम व पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के बारे में विस्तापूर्वक बताया गया।

Comments

Popular posts from this blog

मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ का प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव सहकारिता भवन में सकुशल संपन्न हुआ

 संवाददाता लखनऊ l मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ०प्र० (सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ) का  प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव आज  सहकारिता भवन सभागार , लखनऊ में सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  केंद्रीय राज्य मंत्री ( कौशल किशोर) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार रहे। विशिष्ठ अतिथि के रूप में उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक  एस०पी० सिंह,  कमलेश मिश्रा,  नरेन्द्र प्रताप सिंह, उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक  राम विरज रावत, पूर्णिमा सिन्हा उर्फ़ पूनम सिन्हा (फाउंडर ऑफ़ परिषद् ऑफ़ सहकारिता बैंक), प्रांतीय संरक्षक, मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ, उ०प्र० की  प्रभा सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उ०प्र० फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के  दिवाकर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष एवं कनौजिया विनोद बुद्धिराम, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष,  चुनाव अधिकारियों की देख-रेख में चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया । इस चुनाव में “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” क

पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से पेंशन बढ़ाने और बकाया एरियर्स के भुगतान कराने की माँग की

 लखनऊ/संवाददाता   10 जुलाई। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महामंत्री राज शेखर नागर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के  जनता  दर्शन  में   ईपीएस-95  पेंशनरों की   न्यूनतम पेंशन बढ़वाने ,फ्री मेडिकल सुविधा दिलवाने की माँग की। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश  के अधिकांश निगमों में छठा  वेतनमान का  एरियर का भुगतान नही हुआ है जबकि  पेंशनरों को बहुत कम पेंशन मिलने से आर्थिक बदहाली झेल  रहे हैं।  इसलिए  मुख्यमंत्री से सभी निगमों के  पेंशनरों  को छठे वेतनमान के बकाया एरियर्स का  भुगतान करने के आदेश निर्गत करने की भी माँग की गई। आवश्यक वस्तु निगम में पेंशनरों की  महासमिति की  बैठक मे  निर्णय लिया गया कि  यदि  बकाया एरियर्स का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो निगम के सेवानिवृत्त कर्मी   अनशन पर बैठेंगे।       महासमिति की बैठक में हबीब खान, राजीव  भटनागर, पी के  श्रीवास्तव, फ्रेडरिक क्रूज,एन सी सक्सेना,राजीव पांडे, सतीश श्रीवास्तव  पीताम्बर भट्ट उपस्थिति रहे।  राजीव भटनागर  मुख्य समन्वयक  उत्तर प्रदेश।

7 सितंबर को गोरखपुर में पेंशनरों के सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे।

 संवाददाता :लखनऊ  लखनऊ।5 सितंबर ईपीएस-95 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सभी राज्यों में आंदोलन, प्रदर्शन और सम्मेलन कर रही है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में पेंशनरों का सम्मेलन 7 सितंबर को गोरखपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत महाराष्ट्र से पधारेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे । इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित तेलंगाना, महाराष्ट्र ,छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि अनेक राज्यों से राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे ।  राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री के एस तिवारी और प्रांतीय महामंत्री श्री राजशेखर नागर ने एक वक्तव्य में बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और गोरखपुर से राज्यसभा के सांसद डॉ राधामोहन दास अग्रवाल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित होंगे उन्होंने ही 3 अगस्त को राज्यसभा में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। अतः उनके सामने समिति के राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी पेंशनरों की समस्याओं को उजागर करेंगे । सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों  के पेंशनर बड़ी संख्या में भाग लेंगे ।